मुजफ्फरपुर/बिहार : आईसीडीएस योजना में किसी भी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन और उससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने उक्त बात कही।
डीएम ने कहा कि आईसीडीएस समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में अनियमितता बरतने पर विभाग के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीएम ने कहा कि सेविका-सहायिका चयन में पूरी पारदर्शिता बरतें। उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी सीडीपीओ को इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिया। डीएम ने आइसीडीएस की तहत संचालित विभिन्न कोटि की योजनाओं की क्रमवार समीक्षा के दौरान कहा कि दायित्व निर्वहन में पूर्ण समर्पण और पारदर्शिता का होना आवश्यक है।
इस दौरान सख्त हिदायत दी गई कि प्रधानमंत्री मातृ योजना एवं कन्या उत्थान योजना के फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि कोई भी योग्ग लाभुक योजना से वंचित न रहें।वही प्राप्त फार्म की शत प्रतिशत अपलोडिंग का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा आंगनवाड़ी के साफ-सफाई का निर्देश दिया गया साथ ही कहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चो की भी साफ सफाई के प्रति सचेत रहना आवश्यक है।डीएम ने निर्देश दिया कि केंद्रों की स्थिति जानने एवं गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मी केंद्रों का शत-प्रतिशत निरीक्षण करें।एईएस प्रभावित प्रखण्डो में विशेष ड्राइव चलाने के निर्देश दिए।कहा कि इसमे कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पोषाहार वितरण एवं नियमित टीकाकरण को लेकर भी निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ठ कहा कि इसमे किसी भी प्रकार की कोताही बर्दास्त नही की जाएगी। शिकायत आने अथवा दोष सिद्ध होने पर कोई भी बक्शा नही जाएगा। कहा कि सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ योग्ग लाभुकों तक पहुंचाना लोक सेवक का दायित्व है।
बैठक में जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी कमल सिंह, डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे।