पटना/बिहार (प्रेस विज्ञप्ति) : प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक पत्र के माध्यम से बिहार के निजी स्कूलों को पिछले महीने बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-संबंधन में स्कूल को पंजीकृत करते समय हो रही समस्याओं से अवगत कराया।
पत्र में उन्होंने कहा है कि हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता स्कूल को सफलतापूर्वक फिर से खोलना और ठीक होना चाहिए, क्योंकि पिछले 17 महीनों से करोना महामारी की वजह से सभी स्कूल बंद है एवं आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और शिक्षा विभाग ने बहुत सारी शर्तें ई संबंधन में फॉर्म भरने के लिए रखी है जो अभी के समय होना संभव नहीं है, इससे प्रदेश के 90% निजी विद्यालय बंद हो जाएंगे और लाखों बच्चे स्कूल से वंचित हो जाएंगे।
शमायल अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिक्षा मन्त्री को ई संबंधन पर आ रही समस्याओं से संबंधित जानकारी दी एवं उनसे आग्रह किया कि जल्द से जल्द इसको सुधारने का विभाग को आदेश दें ।
- पोर्टल में दिए गए हेल्पलाइन नंबर या तो स्विच ऑफ हैं या कभी कॉल का जवाब नहीं देते हैं
- इस सप्ताह तक ओटीपी जनरेट नहीं हो पाया था।
- वेब पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं है और न ही इसमें कोई दिशा-निर्देश दिया गया है।
- पोर्टल में कोई संपादन विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए पोर्टल भरते समय स्कूलों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कई आधे रास्ते में भ्रमित हैं कि पंजीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को कैसे ठीक किया जाए।
- ई-संबंधन पोर्टल के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण या कार्यशालाओं का अभाव
- डेढ़ साल के लंबे लॉक डाउन के बाद सैकड़ों स्कूलों को खुद को फिर से शुरू करने में बहुत परेशानी हो रही है, उनमें से कई को अपने किराए/पट्टे के समझौतों को नवीनीकृत करना है, खाता ऑडिट करने की आवश्यकता है।
- वेब पोर्टल में प्रदान की जाने वाली सेवा अपनी तरह की सबसे खराब सेवाओं में से एक है। दस्तावेज़ अपलोड करते समय, अपलोड करने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन पृष्ठ अपने पूर्व चरण में ताज़ा हो जाता है।
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने कहा कि नियमित रूप से एसोसिएशन स्कूल अधिकारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला और प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है ताकि वे बिना किसी बाधा के पंजीकरण कर सकें। लेकिन हमें डर है कि दिए गए समय में पूरे राज्य को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए शिक्षा विभाग सभी जिलों में कार्यशाला करें ताके विद्यालयों को पंजीकरण करने में दिक्कत नहीं हो।
एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से मांग किया है कि पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए स्कूलों को और समय चाहिए। इसलिए 30 सितंबर तक की समय सीमा को समाप्त किया जाए एवं पंजीकरण करने की तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ाई जाए ताकि जो शिक्षा क्षेत्र महामारी और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और अपने पंजीकरण को अंतिम रूप देने में सहज महसूस करें। वर्तमान में 15 से अधिक जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं।
