रिपोर्ट : मो0 नदीम रब्बानी, हाजीपुर
वैशाली/बिहार: वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में जिला पदाधिकारी, उदिता सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया ।
जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की प्रखंडवार समीक्षा की गई और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मनरेगा पी0ओ0 से प्राथमिकता वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी ।
मनरेगा पी0ओ0 द्वारा बताया गया कि जल जीवन हरियाली मिशन के कार्य में लगे हुए है । आगामी 02 अक्टूबर को होने वाली जल जीवन मिशन के शुभारंभ तक पूरे , जिले में कई कार्य कराये जा रहे हैं । मनरेगा पी0ओ0 से तालाब खुदाई में निकले मिट्टी के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि तालाब से निकले मिट्टी को बाहर चारों तरफ तटबंध में डाल कर वृक्षारोपण करने का निर्देश प्राप्त है ।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मनरेगा पी0ओ0 को आपसी समन्वय बनाकर आने वाले 02 अक्टूबर तथा मुख्यमंत्री के हरियाली यात्रा को ध्यान में रखकर कार्य करने का निर्देश दिया गया । गाँव में किये गये कार्यों का फोटो कार्य से पूर्व एवं बाद की फोटो लगाना है ताकि परिवर्तन दिख सकें ।
प्रखंड स्तर पर चल रहें संचालित योजनाओं को भी साथ – साथ करते रहने का निर्देश दिया गया । जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से । लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की गई । मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर कुल – 62 लंबित मामले में 44 का निष्पादन हो चुका है एवं 18 लंबित मामले का एक सप्ताह में निष्पादन करने का निर्देश दिया गया । सी0डब्ल०जेसी0 / एम0जे0सी0 के अंतर्गत लंबित मामले की जानकारी प्राप्त की गई । एम0जे0सी0 में भगवानपुर एम0ओ0 का एक मामला, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर का एक मामला अंचलाधिकारी, हाजीपर का एक मामला लंबित है । अचलाधिकारी, पातेपूर का एक मामला लोकायुक्त के पास लंबित है ।
सी0डब्लूएजे0सी0 में सभी विभागों के कुल – 136 मामलें लंबित है । जिला पदाधिकारी द्वारा सभी परिवादों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया गया । जिला पदाधिकारी के ओ0एस0डी0 द्वारा रिट में कई चीजें शामिल करने टिप्स दिया गया । जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को वकील द्वारा बनाये गयें एस0ओ0एफ0 को अध्ययन उपरांत ही जिला में समर्पित करने का निर्देश दिया गया । मानवाधिकार आयोग के समक्ष कुल 09 मामले लंबित है, बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष कुल 27 मामले लंबित है ।
जिला लोक शिकायत निवारण, हाजीपुर की रैकिंग की स्थिति 19 % रहने पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से रैकिंग स्थिति में सुधार हेतु तरीके पूछे गये । उन्होंने कई जानकारियों दी जिससे लंबित आवेदन को कम किया जा सकता है । ज्यादा शिकायतें प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी के स्तर पर है । उन्होने बताया कि सप्ताह में एक विषय एक दिन के लिए निर्धारित है । प्रखंडवार ऑनलाईन दाखिल खारिज रिपोर्ट की समीक्षा की गई । अपर समाहर्ता द्वारा 70 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से केवल 04 ब्लॉक के द्वारा ही लक्ष्य पूरा किया गया है । चेहराकलों में 1023 मामले, लालगज में 72 मामले, हाजीपुर में 3016 मामलें, महुआ में 1468 मामले, देसरी में 883 मामलें, पातेपुर में 3016 मामले, भगवानपुर में 954 मामलें, सहदेई बुजुर्ग 823 मामले, बिदुपुर में 2813 मामलें, महनार में 1068 मामलें, गोरौल में 1079 मामले लंबित है । अचलाधिकारी, जन्दाहा द्वारा 15 दिनों में लंबित मामलें का निष्पादन किये जाने का आश्वासन दिया गया ।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचलाधिकारी को लंबित मामलें का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया गया, साथ ही भूमि सुधार उपसमाहर्ता को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया जिला पदाधिकारी द्वारा पेंशन एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लंबित आर टी . पी . एस . डाटा का पन्द्रह दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया । सभी अनुमंडल पदाधिकारी को पन्द्रह दिनों के अन्दर समाज कल्यान विभाग अंतर्गत लंबित आर . टी . पी . एस . डाटा का निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया । मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की प्रखंडवार समीक्षा की गई । जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायतो / वार्डों में विभिन्न योजनाओं अंतर्गत आवंटित राशि एवं किये गये कार्यों का पंचायतवार प्रतिवेदन बनायें जाने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वैशाली की रैकिंग की स्थिति 20th रहने पर प्रभारी उप विकास आयुक्त को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी का नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया ।
स्वच्छता की समीक्षा के क्रम में सभी ओ0डी0एफ0 गाँव का एक सप्ताह में सत्यापन करने का निर्देश दिया गया । सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों / विद्यालयों / सरकारी भवनों में शौचालय के उपयोग की अद्यतन स्थिति का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया । सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1000 प्रति सप्ताह शौचालय भुगतान करने का निर्देश दिया गया । कस्तुरबा विद्यालय , बिदुपुर की समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ( शिक्षा ) । द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 24 बच्चियों वहाँ आवासित है जबकि 100 बच्चियों के आवासन की स्वीकृति है । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ( शिक्षा ) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने – अपने कस्तुरबा विद्यालय का नियमित निरीक्षण करने तथा 100 बच्चियाँ आवासित हों यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ।
उक्त बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त, संजय कुमार निराला, अपर समाहर्ता, जितेन्द्र कुमार साह, आई . ए . एस . प्रशिक्षु, अम्बिसा वैस, सिविल सर्जन, इंद्रदेव रंजन, जिला पदाधिकारी के ओ0एस0डी0, मनोज कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहित जिले एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे ।
