अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
सुपौल/बिहार : नेपाल के काठमांडू में चीन के द्वारा नेपाल सीमा की जमीन और नदियों के अतिक्रमण कर लिए जाने के मामले को लेकर नेपाल के सीमा संरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा नेपाल सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें नेपाल भू-भाग के जमीन को चीन के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया । संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा और नेपाल के भू-भाग की जमीन की सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाने को कहा है । वहीं इस ज्ञापन में विशेष तौर पर चीन के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर सरकार की विशेष नजर और कार्रवाई करने की बात कही है ।
समिति के अध्यक्ष सीता उपाने ने ज्ञापन पत्र सौंपते हुए जल्द ही अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ इस ज्ञापन के बाद सरकार में मंथन हो रहा है। जिस तरीके से चीन की कूटनीति पहले तो सीमा पर अतिक्रमण और प्रदेश में ऋण देकर अपने कब्जे में लेने की निति चीन ने अपनायी है। यह कहीं न कहीं नेपाल सरकार को खाई में ले जा रही है और अब चीन की इस निति का विरोध केंद्र में सीमा संरक्षण संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंप कर किया है।
आपको बताते चलें कि नेपाल के सिंधुपलचौक, हुमला, रसवा, भोटे कोशी, सकवा सभा, अरुण और 9 हेक्टर भूभाग को अतिक्रमण कर लिया गया है । अब देखना यह है कि सरकार की नजर इस ज्ञापन पर कब तक पड़ती है और सीमा संरक्षण संघर्ष समिति को इस ज्ञापन का जवाब कब तक मिलता है। वहीँ अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि नेपाल सरकार इस यापन पर कार्रवाई करते हुए नेपाल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कब तक करा पाती है।
