मुजफ्फरपुर : जिले के आर्थिक विकास को गति देने हेतु टास्क फोर्स कमिटी की बैठक  

मुजफ्फरपुर/बिहार : डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान  को लेकर टास्क फोर्स कमिटी की बैठक उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले के आर्थिक विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी मो०. सोहैल द्वारा बताया गया कि जिले के आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 50 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भूमि लीज पर ली जाएगी। टेक्सटाइल पार्क में टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाया जाएगा। मालूम हो कि उक्त कार्य से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और मुजफ्फरपुर जिले को इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। बैठक में जिले में लहठी के उधोग को विकसित करने के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके लिए बियाडा क्षेत्र में कॉमन फैसिलिटी सेंटर -सह-प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहाँ इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्दमियो को बेहतर किस्म के लहठी निर्माण के प्रशिक्षण देने के साथ -साथ उनके लिये मार्केटिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। लाह की चूड़ी(लहठी) निर्माण के लिए आधुनिक मशीन भी संस्थापित किये जायेंगे। लहठी उत्पादन के साथ-साथ उसकी बिक्री भी की जाएगी। बियाडा क्षेत्र के अतिरिक्त बखरी और झपहा में भी केंद्र खोले जाएंगे।

नेशनल इंसिचुयूट ऑफ डिजाइन और नेशनल इन्सिचीयूट ऑफ पैकेजिंग की भी सहायता ली जाएगी साथ ही डिजाइनिंग और पैकेजिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में शहद के उत्पादन को और गति देने के उद्देश्य से बियाडा क्षेत्र और मीनापुर मे सुविधा-सह-प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे साथ ही इसका प्रोसेसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाएगा। शहद की गुणवत्ता जांचने के लिए गुणवत्ता जांच मशीन भी संस्थापित किये जायेंगे । शहद के बेहतर पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग मशीन भी लगाई जाएंगी।

बैठक में जिले में मत्स्य उत्पादन को और अधिक गति देने के उद्देश्य से भी अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत मॉडल के रूप में कुछ बड़े जलश्रोतों को लिया जाएगा और उसे विकसित किया जाएगा। उक्त सभी निर्णयों को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया एक माह के अंदर शुरू कर दी जाएगी।

मालूम हो कि पिछले माह 25 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के बैठक में टेक्सटाइल गारमेंट्स, मत्स्यपालन, लहठी उद्योग, हनी प्रोसेसिंग इत्यादि पर विशेष फोकस किया गया था। उक्त निर्णय का उद्देश्य जिले के आर्थिक विकास को गति देना है ताकि अगले 3 वर्षो में जिले के आर्थिक विकास में कम से कम 2 से 3 प्रतिशत का इजाफा करना है।