नालंदा : प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी एवं सात निश्चय की समीक्षात्मक बैठक

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मुर्शीद आलम
नालंदा ब्यूरो
बिहार

नालंदा/बिहार:जिला के प्रभारी मंत्री-सह- मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग शैलेश कुमार की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारी एवं सात निश्चय की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जिला पदाधिकारी द्वारा विस्तार से बताया गया।जिला के 20 प्रखंडों में से 15 प्रखंड बाढ़ प्रवण हैं। इन सभी प्रखंडों में संभावित बाढ़ प्रभावित लोगों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई है। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए कुल 176 शरण स्थल चिन्हित किए गए हैं। करोना वायरस के मद्देनजर सभी तैयारी कर ली गई है।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों के दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया गया है। जिला में 11,500 पॉलीथिन शीट भी उपलब्ध है। एनडीआरएफ की भी एक टीम जिला के लिए उपलब्ध कआपदा की स्थिति में अधिक भेद्य समूह जैसे- बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं आदि की भी पहचान कर सूचीबद्ध किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए आपदा की स्थिति में आपदा राहत शिविर में अलग से व्यवस्था की जाएगी।

 जिला में सभी आवश्यक मानव दवा एवं पशु दवा की उपलब्धता हेतु व्यवस्था की गई है। पशु चारा के लिए भी निविदा के माध्यम से दर एवं आपूर्तिकर्ता का निर्धारण किया गया है।

 विगत वर्ष के बाढ़ में क्षतिग्रस्त विभिन्न बांध, तटबंध एवं सड़कों की मरम्मती संबंधित विभाग द्वारा कराई गई है। जिला में आपदा नियंत्रण कक्ष(दूरभाष संख्या-06112-233168) को कार्यरत किया जा चुका है। नियंत्रण कक्ष में तीन तीन पालियों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

 कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण द्वारा बताया गया कि बाढ़ निरोधी कार्य के लिए लगभग आठ लाख सैंड बैग उपलब्ध है, जिसका भंडारण विभिन्न महत्वपूर्ण आवश्यक स्थलों पर किया गया है।

 प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित सांसद एवं विधायकगण से भी बाढ़ आपदा प्रबंधन की दृष्टिकोण से  क्षेत्र की स्थिति की जानकारी तथा सुझाव बारी बारी से प्राप्त किया। जनप्रतिनिधिगण द्वारा कुछ स्थानों पर कार्य कराने की आवश्यकता बताई गई। प्रभारी मंत्री ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक अभियंता के साथ जांच दल गठित करने का निदेश दिया। इस जांच दल द्वारा बैठक में जनप्रतिनिधिगण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सभी स्थलों की जांच कर संबंधित विभाग के माध्यम से उपयुक्त कार्रवाई कराई जाएगी। जांच दल अब तक कराए गए सभी बाढ़ निरोधी कार्यों का भी निरीक्षण करेगी।

 नगर निगम क्षेत्र में भी जलजमाव की समस्या नहीं हो, इसके लिए लगातार नाला उड़ाही एवं नदी/चैनल की सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल एवं पक्की गली नाली योजना की समीक्षा की गई। कुछ पंचायतों में वार्ड कार्यान्वयन समिति को राशि हस्तांतरित नहीं करने की जानकारी जनप्रतिनिधि गण द्वारा दी गई। प्रभारी मंत्री ने 22, 23 एवं 24 जून को अनुमंडलवार बैठक कर इन योजनाओं की समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में जिला स्तर से एक वरीय पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी अवश्य रूप से शामिल होंगे। बैठक में सभी संबंधित विधायक गण को भी आमंत्रित किया जायेगा। इसमें एक-एक पंचायत के एक-एक वार्ड की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे की वार्ड कार्यान्वयन समिति को राशि हस्तांतरित नहीं होने के कारण कोई भी योजना लंबित नहीं रहे। ऐसे अवरोधों को तुरंत दूर करना होगा तथा दोषी व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

 बैठक में स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधान परिषद सदस्य रीना यादव, हरनौत विधायक हरिनारायण सिंह, अस्थावां विधायक जितेंद्र कुमार, इस्लामपुर विधायक चंद्रसेन प्रसाद, हिलसा विधायक शक्ति सिंह यादव, राजगीर विधायक रवि ज्योति कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा प्रभारी, सिविल सर्जन, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।


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