नालंदा : मजदूरों की गुलामी, देश की नीलामी के फरमान के खिलाफ संघर्ष करेंगे-एक्टू

नालंदा/बिहार: जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के कमरुद्दीनगंज स्थित माले जिला कार्यालय में एक्टू के आवाहन पर दो दिवसीय देशव्यापी अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस काला बिल्ला लगाकर मनाया गया और मजदूरों का बने श्रम कानून से छेड़छाड़ करना बंद करो, कारपोरेट को मुनाफ हो एवं मजदूरों को गुलाम बनाना बंद करो, 8 घंटे के बदले 12 घंटे का कार्य दिवस वापस लो, मजदूरों के अधिकार पर हमला करना बंद करो, पूंजी की कत्लगाहों में मजदूरों का जनसंहार करना बंद करो, कॉरपोरेटों को खुशहाली मजदूरों को भूख और बदहाल  करना बंद करो, प्रवासी मजदूरों को 10000 रुपये  एवं तीन महीने का मुफ्त राशन मुहैया कराया जाय, मारे गए प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 20 – 20 लाख रुपए दो, बीड़ी उद्योग को खोला जाए एवं इनसे जुड़े मजदूरों को ₹5000 दिया जाए, बिहारशरीफ के फुटपाथीयों को लॉक डाउन में हुए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹10000 एवं 3 महीने का मुफ्त राशन दिया जाए, वित्तीय मजदूरों का उत्पीड़न बंद करने की मांग की ।

इस अवसर पर एक्टू के राज्य उपाध्यक्ष मकसूदन शर्मा ने कहा कि 12 घन्टे के काम को एक दिन का काम माना जाएगा तथा कम वेतन का विरोध करने पर काम से  निकाला जाएगा और जाना पड़ेगा जेल । मोदी की नोटबन्दी, जीएसटी, लॉकडाउन जैसे तमाम कार्रवाइयों का बोझ मजदूर वर्ग को उठाना पड़ेगा । सरकार ने पहले ही बड़ी सम्पति पर कर लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में सर्वेक्षण कर सरकार को रिपोर्ट देने वाले पदाधिकारियों को निलबिंत कर यह बता दिया हैं कि सारा बोझ मजदूरों को उठाना पड़ेगा। हिन्दू – मुस्लिम की राजनीति के शिकार हो कर मोदी को सत्ता सौंपने वाले सर्वाधिक हिन्दू मजदूरों को भी 12 घन्टे खटना होगा । मोदी भारत को बंधुआ मजदूरों का देश बना रहे है । ठेला फुटपाथ भेंडर्स यूनियन के जिला सचिव रामदेव चौधरी, आइसा के  जिला  संयोजक जयन्त आनंद, बिहार राज्य वित्तिय सलाहकार मंच के महासचिव नरेंद्र कुमार, ठेला फुटपाथ भेंडर्स यूनियन के जिला अध्यक्ष किशोर साव ने संयुक्त रूप से  कहा कि मोदी सरकार में मजदूरों की हो रही है दुर्गति, उन्हें अधर में ही छोड़ दिया गया है । मोदी  सरकार में गरीब हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है और अमीरों के लिए ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही है । सबको घर देने का वादा करने वाले सत्ताधारी अब दो वक्त की रोटी नही दे पा रहे है । मजदूरों को मुक्त ट्रेन नही सांसदों को चुपके से बढ़ा दिया भत्ता,  अब 30% बढ़ोतरी कर 49000 रुपये प्रति महीना (3 लाख 20 हजार रुपया प्रति माह) मिलेगा ।

इस मौके पर बिहार राज्य वित्तीय सलाहकार मंच के सचिव ज्ञानवर्धन कुमार, नीरज कुमार, मुन्ना कुमार, प्रदीप दास उपस्थित थे ।