गहमा-गहमी के बीच पंचायत समिति की दूसरी बैठक सम्पन्न

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छातापुर/सुपौल/बिहार : छातापुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ललित नारायण मिश्र सभा भवन में शनिवार को पंचायत समिति की दुसरी बैठक हुई। प्रखंड प्रमुख आशिया देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी रितेश कुमार सिंह कर रहे थे। प्रमुख के अध्यक्षीय संबोधन के बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

सदन में गहमागहमी के बीच शिक्षा विभाग, बालविकास परियोजना, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य विभाग, जनवितरण प्रणाली, कृषि विभाग, अंचल कार्यालय, विधि व्यवस्था, मनरेगा सहित कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई और विभिन्न प्रस्ताव लिये गए। इस दौरान सदन में उपस्थित सदस्यों ने दो माह पर होने वाली बैठक, छह माह बाद आयोजित करने पर आपत्ति जताई। वहीं गत बैठक में लिये गए प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई उसे सदन के पटल पर नहीं रखने पर नाराजगी जाहिर की गई।

 बैठक में आपूर्ति विभाग के जनवितरण प्रणाली व्यवस्था में बरती जा रही धांधली पर खुब हंगामा हुआ। हालांकि सदस्यों के सवाल का जबाव देने के लिए बीएसओ मौजूद नहीं थे। उनकी जगह मौजूद प्रभारी बीएसओ सदन में उठाये गए सवाल का समुचित जबाव नहीं दे पा रहे थे। सदस्यों का कहना था कि गत बैठक में भी जनवितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत खाद्यान वितरण में व्यापक गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन व्यवस्था में सुधार को लेकर विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही सदन के द्वारा डीलरों की मनमानी पर लगाम लगाया जा सका है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सदस्यों ने विद्यालय संचालन में अनियमितता, विद्यालय परिसर में जलजमाव की समस्या एवं चाहरदीवारी निर्माण कराने का मुद्दा उठाया।

वहीं विद्यालय में पठन-पाठन के लचर व्यवस्था पर चर्चा करते शिक्षकों की मनमानी पर नराजगी जाहिर की गई। साथ ही सेल्फी के बाद विद्यालय से गायब होने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उसे दूरदराज के विद्यालय में प्रतिनियुक्त करने की मांग की। सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में गड़बड़झाला से भी सदन को अवगत कराया। कहा कि 80 प्रतिशत केंद्र का संचालन नहीं के बराबर हो रहा है, जो केंद्र चल भी रहा है तो वह सेविका के दरवाजे पर संचालित है, विभागीय उदासिनता के कारण योग्य व पात्र लाभूकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। गत बैठक में सदन के समक्ष इस समस्या को रखा गया लेकिन इसपर सार्थक पहल नहीं की जा सकी है और केंद्र का संचालन बद से बदतर स्थिती में पहूंच गया है।

इसके अलावे कृषि विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते सदस्यों ने खाद की कालाबजारी का मुद्दा उठाया। कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जहां मिल भी रहा है तो वहां किसानों को यूरिया व डीएपी के लिए दोगुना कीमत चुकाना पड़ता है। वहीं किसानों को आवेदन करने के बावजूद योजनाओ के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इस दौरान मनरेगा, स्वच्छता अभियान, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।

बीडीओ ने सदन को आश्वस्त करते कहा कि अगली बैठक से गत बैठक की संपुष्टी करते हुए कृत कार्रवाई से सदन को लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा। वहीं सदन में जिस विषय को रखा गया है उसके विरूद्ध संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने कहा कि 23 मे नौ पंचायत में सरकार भवन बन चुका है जबकि तीन पंचायत में निर्माणाधीन है, शेष 11 पंचायत में सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की बात रखी। ताकि सरकार भवन निर्माण के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सके। सीओ उपेंद्र कुमार ने कहा कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए तीन जगह जमीन चिन्हित कर इसकी जानकारी अंचल कार्यालय को दें, ताकि जमीन की जांच करते हुए पैमाइस व आवश्यक प्रक्रिया पुरी की जा सके। कहा कि कचरा प्रबंधन इकाई भवन निर्माण के लिए 10 जगहों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए भी जमीन खोजकर आवश्यक प्रक्रिया करने की जरूरत है।

 बैठक में मनरेगा पीओ कौशल राय, बीसीओ अरूण कुमार, सीओ उपेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष अभिषेक अंजन, बीईओ रामनारायण मेहता, सीडीपीओ पुजा कुमारी, पीएचसी से डॉ देवेंद्र प्रसाद यादव, स्वच्छता समन्वयक संजय कुमार, एमडीएम प्रभारी बिनोद कुमार राम, बीटीएम नरेंद्र कुमार, अंचल कार्यालय से संजय कुमार राम, हरेंद्र कर्ण सहित सभी मुखिया और पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे।

नौशाद आदिल की रिपोर्ट


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