ब्यूरो, नालंदा
नालंदा/बिहार : बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय से अधिवक्ताओं ने एक जुलूस निकालकर सड़क पर मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी को 7 सूत्री मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा।
इस मार्च में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया यह मार्च जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा निकाला गया था । इस दौरान अधिवक्ता संघ के सचिव दिनेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार हमारे साथ सात सूत्री मांगों पर विचार विमर्श कर करें । अधिवक्ताओं के मांगो में देश के सभी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में संघ भवन का निर्माण करने की मांग शामिल है। 
इसके अलावा अन्य मांगों में अधिवक्ताओं के बैठने का समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय ई- लाइब्रेरी का निर्माण, फ्री इंटरनेट सेवा मुहैया, जरूरतमंद अधिवक्ताओं को ₹10000 प्रतिमाह देने की व्यवस्था, सरकार वकील और उनके परिवार के लोगों का जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर कम से कम ₹50000 की व्यवस्था, वकीलों व उनके परिजनों को बीमारी में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की मांग शामिल है।
अपनी मांगों को लेकर सभी अधिवक्ताओं ने समाहरणालय पर मार्च करते हुए पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
