मधेपुरा/बिहार : भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में सिंडीकेट की बैठक बुधवार को कुलपति प्रो डा अवध किशोर राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिया गया। गत 28 जनवरी को आयोजित अभिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया। गत 21 फरवरी को आयोजित सीनेट की बैठक के कार्यवृत को भी अनुमोदित किया गया।
बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनकी सेवा एक वर्ष पूरी हो चुकी है, उनकी सेवा संपुष्टि के निर्णय को संपुष्टि प्रदान की गई. शीघ्र ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से उनके बकाए एरियर के भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की जारी अधिसूचना को मिली स्वीकृति
बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत क्रमशः समाजशास्त्र में तीन, वनस्पतिशास्त्र में तीन एवं वाणिज्य में पांच शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की जारी अधिसूचना को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय में वर्तमान में तीन हजार पांच सौ 48 एनसीसी कैडेट्स हैं। इनके लिए साॅर्ट रेंज फाॅर राइफल सूटिंग प्रेक्टिसेस के लिए जगह दिए जाने के संबंध में अगली बैठक में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
बाॅटनिकल गार्डन बनाने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
विज्ञान भवन के पीछे खाली पड़ी भूमि पर डा महावीर प्रसाद यादव के नाम पर बाॅटनिकल गार्डन एवं पार्क बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रो डा फारूक अली, डीएसडबल्यू डा शिवमुनि यादव, कुलानुशासक डा अशोक कुमार यादव, विधान पार्षद डा संजीव कुमार सिंह, विधायक अनिरूद्ध प्रसाद यादव, डा परमानंद यादव, डा जवाहर पासवान डा रामनरेश सिंह, गुंजेश्वर साह, डा केएस ओझा, डा डीएन साह, गौतम कुमार, कुलसचिव डा कपिलदेव प्रसाद उपस्थित थे।
शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ ने सिंडिकेट सदस्यों को सौंपा ज्ञापन
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित सिंडिकेट की बैठक से पूर्व सभी सिंडिकेट सदस्यों को बिहार राज्य संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की ओर से संबद्ध कॉलेज के अधिग्रहण सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें संबद्ध महाविद्यालय के आंतरिक श्रोत से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत राशि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन एवं 30 प्रतिशत महाविद्यालय विकास मद में राशि खर्च करने के लिए शासी निकाय को कुलपति से सख्त निर्देश का अनुपालन करवाने, संबद्ध महाविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारी का सेवा सामंजन की प्रक्रिया पूरी करने कर नोटिफिकेशन करवाने, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतनमान करने के लिए सरकार को लिखने, महाविद्यालय कर्मियों को अनुदान की राशि आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से भुगतान करवाने, संबद्ध महाविद्यालय में शिक्षक के पद का सृजन करवाने, संबद्ध डिग्री महाविद्यालय में शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव में पर्यवेक्षक की नियुक्ति करवाने, शासी निकाय के सभी सदस्यों का कार्यकाल एक समान तीन वर्ष करने तथा वेतनभोगी सदस्य काे ही अध्यक्ष व सचिव बनाने की मांग शामिल हैं।
इस अवसर पर महासंघ के विवि अध्यक्ष प्रो अरविंद कुमार यादव, शिव शंकर कुमार, प्रो सदानंद यादव, प्रो संजय परमार आदि उपस्थित थे।