मधेपुरा : पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 अगस्त तक सूबे में 1.5 करोड़ पौधे लगाये जाएंगे-मंत्री

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कौनैन बशीर
वरीय उप संपादक

मधेपुरा/बिहार : खाड़ा का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के नाम 4 एकड़ 22 डिसमिल जमीन उपलब्ध है। स्वास्थ्य भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। सूबे के सरकार और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से मिलकर सारी जानकारी से अवगत कराया हूँ। जल्द ही स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य के लिए ठोस पहल किया जायेगा।

उक्त बातें आलमनगर विधान सभा के विधायक सह विधि एवं लघु सिंचाई विभाग मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने अपने आवास पर रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन और हरियाली मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोगों को सजग होने की जरूरत है। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तरफ लोग जहां सूखे के दंश से उबर नहीं पाए थे। वही दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही ने लोगों को हिलाकर रख दिया। परिणाम स्वरुप बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण के बिगरते हुए संतुलन। जल उपलब्धता और वैश्विक उष्णता की समस्या से निपटने के लिए हमें इसे जन आंदोलन के रूप में लेना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्षा का जल संचयन जरूरी है। आसपास के तालाब, कुआं को पुनर्जीवित करें और उसे सहेज कर रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण का जिस तरह से दोहन हो रहा है। यह आने वाले भविष्य के लिए अशुभ संकेत है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। सरकार का लक्ष्य आगामी 15 अगस्त तक में 1.5 करोड़ पौधे लगाकर सुबे के पर्यावरण संरक्षण में योगदान करना मत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए जिससे सूखे की समस्या और भूमिगत जल का स्तर ना गिरे इसके लिए हमें तालाब, आहार, पाइन आदि नदियों को पुनर्जीवित करनी होगी। जल उपलब्धता की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्षा का जल संचयन जरूरी है। आसपास के तालाब, कुआं को पुनर्जीवित करें और उसे सहेज कर रखें। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण का जिस तरह से दोहन हो रहा है। यह आने वाले भविष्य के लिए अशुभ संकेत है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। सरकार का लक्ष्य आगामी 15 अगस्त तक में 1.5 करोड़ पौधे लगाकर सुबे के पर्यावरण संरक्षण में योगदान करना है। वही विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए आम जनता की समस्या को कर सुनकर उनके समाधान किया गया।


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