मुजफ्फरपुर : साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर डीएम ने लगाईं फटकार

फ़ाइल फोटो : डीएम मो० सोहैल
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अंजुम शहाब
ब्यूरो
मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर/बिहार : समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सात निश्चय से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कार्य की गति को तेज करें। जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने बताया ‘हर घर नल का जल’, ग्रामीण क्षेत्र “में वितीय वर्ष 2017/18एवं 2018/19 में कुल लक्षित वार्डो की संख्या 377 तथा कुल लक्षित घरों की संख्या 65395 है, जिसके विरुद्ध 439 वार्डो में कार्य शुरू किए गए है, जबकि कार्य पूर्ण वार्डो की संख्या 46 है, कुल 16960 घरों को आच्छादित किया गया है।

कार्य की धीमी प्रगति पर डी एम काफी नाराज दिखे। वही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी प्रगति संतोषजनक नही रहने पर संबंधित वरीय पदाधिकारी और उपस्थित सभी बी डी ओ को फटकार लगाते हुए निर्धारित समय के अंदर कार्य निष्पादित करने का आदेश दिया गया। उक्त योजना के तहत निर्धारित कुल लक्ष्य 42635 के विरुद्ध अभी तक मात्र 3729 आवासों का ही निर्माण हुआ है। वही शौचालय निर्माण से संबंधित बकाये की भुगतान को लेकर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट  करते हुए कहा कि लाभुकों के बकाये का शीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित करे। वही जिलाधिकारी ने डी ई ओ को साइकिल और पोशाक की राशि का वितरण करने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि साइकिल योजना के तहत 12,42,45000 की राशि की निकासी की गई है जिसमे 1 करोड़ 72 लाख रुपया स्कूलों को भेज दिया गया है। वही पोशाक में 63888000 की राशि की निकासी हो चुकी है जिसे विधायलयो को भेजा जा रहा है। किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत कुल 21431000 की राशि की निकासी हो चुकी है, जिसे स्कूलों को भेजा जा रहा है। लोक शिकायत निवारण के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला कार्यालय में 12, अनुमंडलीय कार्यालय पूर्वी में 31 तथा पश्चिमी में कुल 15 मामले अनुपालन हेतु लंबित है। डी एम ने लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर कड़े निर्देश दिए।

बैठक में इसके अतिरिक्त भूअर्जन,राजस्व,फसल मुआवजा,मुख्यमंत्री सड़क/ सेतु योजना, कन्या विवाह योजना, छात्रवृत्ति वितरण, जिला योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षा, श्रम इत्यादि की समीक्षा की गई।

बैठक में डी डी सी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, आपदा, SDO पूर्वी के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बी डी ओ/सी ओ उपस्थित थे।


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