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दरभंगा/बिहार : भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने आज बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विरोध की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए पूरे देश में आपातकाल थोप दी है। बिहार की नीतीश सरकार भी भाजपा सरकारों के नक्से कदम पर चल रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संविधान के मौलिक संरचना में बदलाव में लगी है और काला कानून नागरिक संशोधन बिल इसी उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में पूर्व से ही नागरिकता कानून है। जिसमें देश के नागरिकों के लिए प्रावधान है और बाहर से आये शरणार्थियों के लिए भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की सूची में अफगानिस्तान को डाला गया है। जबकि लंका, वर्मा, तिब्बत, नेपाल आदि की कोई चर्चा नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म आधारित नागरिकता का प्रावधान बनाकर भारत के संविधान के धर्मनिप्रेक्ष चरित्र को खंडित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ चल रहे संघर्षों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री झा ने आगामी 8 जनवरी को गांव बंद-भारत बंद कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि भारत के मजदूर संगठनों ने साझा मंच बनाकर 8 जनवरी को देश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में 250 किसान संगठन शामिल है। उन्होंने कहा कि देश की बदहाल होती अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के बदले यह सरकार देश में विभाजन की राजनीति करने में लगी है। पूरा देश बढ़ती महंगाई और बेकारी से परेशान है। इस मौके पर जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने हड़ताल के पूर्व की तैयारी का जिक्र करते हुए कहा कि 1 से 7 जनवरी के बीच संयुक्त राष्टव्यापी अभियान के तहत गांव-गांव में जागरण अभियान तेज किया जायेगा।
बैठक में आर.के. सहनी, लक्ष्मी पासवान, नन्दलाल ठाकुर, अशोक पासवान, सत्य नारायण मुखिया, जमालुद्दीन, हरि पासवान, कल्याण भारती, पप्पु पासवान, शनिचरी देवी, हसीना खातून आदि उपस्थित थे।
