उप संपादक
दरभंगा/बिहार : दरभंगा समाहरणालय के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने शौचालय निर्माण के त्वरित भुगतान के निर्देश दिए एवं कहा कि भुगतान में विलंब पर जिस स्तर पर भी लापरवाही प्रतीत होगी उस स्तर के पदाधिकारी/कर्मी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है एवं सरकारी योजना के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने वाले, लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध एफआईआर भी किया जाएगा।
इसी क्रम में उन्होंने तारडीह के प्रखंड स्वच्छता समन्वयक की अनुपस्थिति पर 1 दिन का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। शौचालय निर्माण के भुगतान की धीमी प्रगति को लेकर मनीगाछी, कुशेश्वरस्थान तथा किरतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वच्छता समन्वयक का वेतन/मानदेय स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले चरण में प्रखंड समन्वयक की संविदा समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम एवं द्वितीय क़िस्त के सर्वाधिक लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं बिरौल को भुगतान में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने “मिशन जल संरक्षण दरभंगा” के नाम से दरभंगा में पानी की समस्या से निपटने की कार्ययोजना बनाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लगभग 9 लाख के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक प्रखंड में 2 चेक डैम बनाया जाय।
प्रत्येक प्रखंड में 2 बड़े तालाब की खुदाई तथा 2 नहर खुदाई का भी कार्य किया जाय। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ कारी प्रसाद महतो, डीआरडीए निदेशक वसीम अहमद, सभी प्रखंड समन्वयक, नरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी, आवास पर्यवेक्षक तथा अन्य उपस्थित थे।
