मुजफ्फरपुर/बिहार : सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी मो० सोहैल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में सात निश्चय, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आर०टी०पी०एस, न्यायलय में लंबित मामले, पेंशन वितरण, कन्या विवाह योजना, क्षात्रवृत्ति वितरण, भू-अर्जन इत्यादि की समीक्षा की गई और इसके क्रियान्वयन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लचर प्रदर्शन को लेकर डी एम ने नारजगी प्रकट करते हुये कहा कि यदि शीघ्र इसमे अपेक्षित प्रगति नही हुआ तो वरीय पदाधिकारियो पर भी करवाई की जाएगी।
मालूम हो कि उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण आवासों की संख्या लगभग 10 % ही है। वही हर घर नल का जल योजना अंतर्गत वितीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 3925 लक्षित वार्डो में से 2852 में कार्य शुरू किए गए जिसके विरुद्ध 981 वार्डो में कार्य पूर्ण किये गए। जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को धीमी प्रगति को लेकर खबरदार करते हुए निर्देश दिया कि उक्त योजना से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। वही शौचालय निर्माण में लाभुकों के बकाया का भुगतान अभी तक न होने पर नारजगी प्रकट की और निर्देश दिया कि दो सप्ताह के अंदर सभी बकाये का भुगतान किया जाय। साथ ही भुगतान से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
इसके अतिरिक्त बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख़्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम इत्यादि की भी समीक्षा की गई ।
बैठक में उप विकास आयुक्त उज्ज्वल कुमार सिंह, नगर आयक्त संजय दुबे,अपर समाहर्ता, आपदा अतुल कुमार वर्मा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।