दरभंगा/बिहार : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर अब ज़िलप्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के आवास पूर्णता कार्य की प्रगति असंतोषजनक पाये जाने पर जिलाधिकारी डॉ.त्यागराजन एस एम द्वारा दरभंगा सदर, हनुमाननगर, किरतपुर एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
आवास योजना की समीक्षा में पाया गया है कि आवास पूर्णता की प्रगति अत्यंत धीमी है एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं ली जा रही है। जिसके चलते आवास विहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने की सरकार की योजना प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है और 24 घंटे के अन्दर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है। साथ ही उक्त प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माह-जून 2019 के वेतन की निकासी पर रोक लगा दिया है।
गौरतलब हो कि सरकार इससे पूर्व ऐसे लाभार्थियों को भी चिन्हित करने का आदेश निर्गत कर चुकी है जिसने इस योजना की राशि तो प्राप्त कर चुके है लेकिन आवास का कोई पता नही है।