उप संपादक
दरभंगा/बिहार : बार काउंसिल आॅफ इंडिया के आह्वान और स्टेट बार काउंसिल पटना के निर्देश पर अब वकील भी अपने अधिकारों की माँग सरकार के समक्ष रखेंगे। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को अधिवक्ता संध भवन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक में वकीलों के कल्याण हेतु विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि वकील समुदाय के सहायतार्थ वार्षिक बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने, देशभर के वकीलों के लिए सभी न्यायालय परिसरों में अधिवक्ता संघ भवन की व्यवस्था, वकीलों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, शौचालय, इन्टरनेट की व्यवस्था और मुवक्किलों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था, जरुरतमंद वकीलों को 10 हजार रुपये पांच वर्षो तक प्रति माह देने की व्यवस्था, सभी अक्षम व वृद्ध वकीलों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था, लोक अदालतों का कार्य वकीलों के द्वारा, सभी जरुरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूखंड की व्यवस्था, सभी ट्रिब्यूनल, कमीशन आदि में वकीलों की बहाली, सभी अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु होने पर पचास लाख रुपये की व्यवस्था और बीमारी की स्थिति में बेहतर मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग सरकार से करने का निर्णय लिया गया।
उपरोक्त मांगो को लेकर 11 फरवरी को जुलुस के साथ जिला जज और जिलाधिकारी दरभंगा को ज्ञापन समर्पित करने तथा 12 फरवरी को न्यायिक कार्य से अलग रहते हुए अधिवक्ताओं का टीम पटना के राज भवन पर अपनी मांगे के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
