सहरसा : जिला समन्वय समिति की बैठक में आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर डीएम ने जताया असंतोष

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सहरसा से राजा कुमार की रिपोर्ट 

सहरसा/बिहार :  सोमवार को सहरसा के जवाहर विकास भवन के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई ।

बैठक में जिला पदाधिकारी, डॉक्टर शैलजा शर्मा के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए । बैठक में श्रीमति शर्मा ने सात निश्चय योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री गली-नाली योजना की समीक्षा के क्रम में सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि यदि नोटिस देने के बाद भी मुखिया राशि ट्रांसफर नहीं करते हैं तो मुखिया को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दें । उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में बी.एस.एन.एल. के माध्यम से ब्राडबैंड का कनेक्शन लगवाएं तथा आर.टी.पी.एस. का काउंटर खोलवाएं । उन्होंने का यह आर.टी.पी.एस. सभी पंचायत सरकार भवन में खोला जाएगा । जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है वहाँ संबंधित अंचल अधिकारी पंचायत सरकार भवन के लिए न्यूनतम 50 डिसमल जमीन उपलब्ध कराएं ।

डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति जिले में असंतोषजनक है । एक हफ्ते बाद इस योजना की फिर समीक्षा की जाएगी । हर प्रखंड के दो-दो कमतर कार्य करने वाले आवास सहायक को भी हटाया जाएगा । आई.सी.डी.एस. की समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि टी.एच.आर. का वितरण प्रखंड के वरीय पदाधिकारी की उस्थिति में ही होगा । वरीय पदाधिकारी जब भी प्रखंड में जाएं तो आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण जरूर करें ।

जिला पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में सभी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिलने वाले पोषाक की जानकारी ली । डी.पी.ओ.,आई.सी.डी.एस. ने बताया कि अब हर केंद्र में बच्चों को बुधवार को अंडे के बदले सुधा दूध दिया जाएगा ।
एक अप्रेल, 2018 के बाद जिले में पैदा हुई कन्या को कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जाएगा । लेकिन इसके लिए कन्या का जन्म पंजीकरण होना आवश्यक है । जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे कुष्ठ या एच.आई.वी. पॉजीटिव हैं, या जिनके माता-पिता कुष्ठ पीड़ित हैं,  अथवा एच.आई.वी.पॉजीटिव हैं, उन्हें परवरिश योजना के अंतर्गत 1000 रूपया प्रतिमाह राज्य सरकार देगी । डी.पी.ओ., आई.सी.डी.एस.ने बताया कि इसके लिए आवेदन सीडीपीओ कार्यालय में दिया जा सकता है ।

बैठक में शैलजा शर्मा ने सभी जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ को लोक शिकायत निवारण कार्यालय में निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया । डीएम ने कहा कि सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। बीडीओ, सीओ, पीओ अधिक से अधिक मजदूरों का निबंधन कराएं ताकि उन्हें इन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल सके।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डाइरेक्टर डीआरडीए, ओएसडी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, पीओ सहित अन्य सभी विभागीय पदाधिकारीगण आदि मौजूद रहे ।


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